नागरिकांची सनद

गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित ही गोवा सरकारची पूर्ण मालकीची सरकारी कंपनी आहे जी कंपनी अधिनियम, 1956 अन्वये कंपनी निबंधक, पणजी-गोवा येथे नोंदणीकृत आहे.  कंपनी निबंधकातर्फे दिनांक 20/02/2001 रोजी संस्थापन प्रमाणपत्र क्र. U75112GA2001SGC002954 (सीआयएन) देण्यात आले आहे. कंपनीला त्यांच्या निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गोवा सरकार राज्याच्या अर्थसंकल्पात भागभांडवलासाठी/योगदानासाठी तरतूद करते.

कंपनीची भांडवली रचना अशी आहे:

1. अधिकृत भांडवल : रु.5,00,00,000.00

2. अभिदत्त भांडवल : रु. 3,10,00,660.00

3. भरणा झालेले भांडवल : रु 3,10,00,060.00

उद्देश आणि उद्दिष्टे

इतर राज्यांतील (उदा. महाराष्ट्रातील एमएसआरडीसी) अशाच महामंडळांच्या धर्तीवर राज्यभरात रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, वाहतूक व्यवस्थापन, बसस्थानके, पाणी पुरवठा वाढवणे, इस्पितळे, पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्प, इ. सारख्या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी गोवा सरकारतर्फे विशेष उद्देश संस्था म्हणून जीएसआयडीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण गोवा राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास होण्यास मदत होईल. हे महामंडळ सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वयक अभिकरण म्हणून काम करेल..

 

कंपनीची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे, बांधकाम, उभारणी, बांधणे, पुन:मॉडेल, दुरुस्ती, अंमलबजावणी, विकास, सुधारणा, प्रशासन, व्यवस्थापन, नियंत्रण, देखभाल, पाडणे, ग्रेड्स, कर्व्ह, पेव्ह, रस्त्यावर खडी घालणे, सिमेंट, महामार्ग, विमानतळ, द्रुतगती मार्ग, रस्ते, पथ, सडक, पूल, साइडवे, बोगदे, रेल्वेमार्ग, बोळ, न्यायालये, फरसबंदी रस्ता, धरणे, टाऊनशिप योजना, गोदी, शिपयार्ड, सीवेअर, कालवा, विहिरी, बंदरे, जलाशये, बंधारे, पाटबंधारे, पुनरुद्धार, सुधारणा, स्थानिक आणि स्वच्छताविषयक पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, करमणूक संकुले आणि/ किंवा उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, संमेलन केंद्रे, परिसंवाद केंद्रे, पायभूत सुविधात्मक वस्तू, वाहतुकीची माध्यमे किंवा इतर कोणतेही संरचनात्मक किंवा स्थापत्यशास्त्रीय कार्य आणि तसेच इतर तत्सम बांधकामे, सपाटीकरण किंवा फरसबंदीची कामे करणे, ही कामे सध्या पीडब्ल्यूडीसह कोणत्याही सरकारी अभिकरणाद्वारे केली जात असोत किंवा नसोत, BOOT आणि किंवा BOT किंवा BOLT योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे ज्यामुळे वरील कामे करणे सुलभ होईल.

 

 कंपनीच्या निवेदनामध्ये कंपनीची मुख्य उद्दिष्टे आणि इतर उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी आनुषंगिक किंवा सहायक उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.

मुख्य कार्ये

जीएसआयडीसी गोवा राज्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या सोयीसुविधेसाठी अग्रणी आहे; त्यांचे उपक्रम पायाभूत सुविधांशी जोडलेले आहेत. 

 

जीएसआयडीसी हे एका नोडसारखे आहे, जेथे सरकारची सेवार्थी खाती त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांसाठी प्रस्तावांसह येतात. स्पर्धात्मक निविदेद्वारे प्रस्तावित प्रकल्पाच्या सल्लागारांची नेमणूक करून उपक्रम सुरू होतात. एकदा सल्लागाराने प्रस्तावित प्रकल्पाची प्राथमिक संकल्पना केल्यानंतर, जीएसआयडीसी सेवार्थी खात्याच्या प्रतिनिधीला सादरीकरणासाठी आमंत्रित करते. येथे सेवार्थी खात्याच्या मान्यतेवर आणि समाधानावर, ही संकल्पना निश्चित केली जाते. 

 

सेवार्थी खात्यांना अनिवार्य मंजुरीसाठी विविध वैधानिक संस्थांकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सल्लागार मदत करत असतो. या वैधानिक संस्थांची मान्यता व मंजुरी घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जीएसआयडीसी उत्प्रेरकाप्रमाणे काम करत असते. या वैधानिक संस्थांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे व नियमांचे पालन केले जाते, हे जीएसआयडीसीतर्फे सुनिश्चित केले जाते.

 

एकदा सल्लागाराकडून रेखाचित्रे, तांत्रिक बाबी आणि प्रोटोटाइप अंतिम झाल्यानंतर, जीएसआयडीसीतर्फे या प्रकल्पांच्या अंदाजांची पुन्हा एकदा पडताळणी केली जाते. परत, एकदा अंदाज अंतिम झाल्यानंतर जीएसआयडीसी स्थानिक/राष्ट्रीय दैनिकांमध्ये निविदा मागविणारी नोटीस प्रकाशित करून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे कार्य अंमलबजावणी अभिकरणांना किंवा कंत्राटदारांना आमंत्रित करते. यशस्वी बोलीदाराशी वाटाघाटी केल्या जातात आणि कार्यादेश जारी केला जातो. शिवाय, प्रकल्पाची प्रगती वेळापत्रकानुसार होत आहे, हे जीएसआयडीसीतर्फे सुनिश्चित केले जाते, तसेच प्रकल्पाच्या दर्जाची तपासणी किंवा पडताळणी केली जाते. हे सर्व प्रकल्प सल्लागाराच्या संमतीने केले जाते. पुढे, जीएसआयडीसीतर्फे कामाची प्रगती आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यासाठीच्या देयकांची पडताळणी केली जाते आणि देयके दिली जातात.

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.